दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को 9 घंटे हुई चर्चा के बाद पेपर लीक पर ‘पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026’ बुधवार को हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पासहो गया।
परीक्षा घोटालों पर तेजी से और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
- सजा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक करने का प्रस्ताव है।
- अधिकतम जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने का प्रस्ताव है।
- संगठित अपराध में गिरोहों के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष और जुर्माना ₹10 करोड़ प्रस्तावित है।
- एग्जाम सेंटर और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ाई गई।
- परीक्षा केंद्र, एजेंसियां गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर ₹5 करोड़ तक जुर्माना।
- पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का प्रस्ताव है।
- सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
