RBI के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब Paytm Payments Bank के लिक्विडेशन की प्रक्रिया कानून के तहत पूरी की जाएगी। यह फैसला बैंक को पूरी तरह बंद करने की दिशा में अंतिम और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई दिल्ली: Paytm Payments Bank को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीने बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को औपचारिक रूप से बंद (Wind Up) करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंक की परिसंपत्तियों, देनदारियों और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक आधिकारिक लिक्विडेटर भी नियुक्त कर दिया गया है।
RBI ने क्या जानकारी दी?
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm Payments Bank को बंद करने के लिए दायर याचिका को मंजूरी दे दी है। अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व अधिकारी गिरिकुमार एम. नायर को बैंक का आधिकारिक लिक्विडेटर (Official Liquidator) नियुक्त किया है।
वे 8 जुलाई से लिक्विडेशन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस दौरान बैंक के निदेशक मंडल (Board of Directors) के सभी अधिकार उनके पास होंगे। उनका दायित्व बैंक की संपत्तियों का प्रबंधन, कानूनी दायित्वों का निपटारा और नियमानुसार बैंक को बंद करने की प्रक्रिया पूरी करना होगा।
पहले RBI ने रद्द किया था लाइसेंस
इससे पहले 24 अप्रैल 2026 को RBI ने Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जिससे बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो सकते थे।
लाइसेंस रद्द होने के बाद RBI ने बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
RBI लंबे समय से Paytm Payments Bank के कामकाज पर नजर रखे हुए था। नियामक के अनुसार, बैंक लगातार कई नियामकीय मानकों का पालन करने में विफल रहा।
- मार्च 2022 में RBI ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था।
- जनवरी 2024 में नए जमा स्वीकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
- इसके बाद निरीक्षण और जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर अप्रैल 2026 में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैंक की लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान नियुक्त आधिकारिक लिक्विडेटर कानून और RBI के निर्देशों के अनुसार बैंक की परिसंपत्तियों, दावों और देनदारियों का निपटारा करेंगे।
जिन ग्राहकों के दावे या बैंक से जुड़े अन्य मामले लंबित हैं, उनकी प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जाएगी। RBI ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।
2015 में शुरू हुआ था Paytm Payments Bank
Paytm Payments Bank को वर्ष 2015 में बैंकिंग लाइसेंस मिला था। डिजिटल भुगतान और छोटे बचत खातों की सुविधा देने वाला यह देश के प्रमुख पेमेंट्स बैंकों में शामिल था। हालांकि, समय के साथ नियामकीय उल्लंघनों और अनुपालन संबंधी गंभीर चिंताओं के चलते RBI ने इस पर कई चरणों में प्रतिबंध लगाए और अंततः बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
अब दिल्ली हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद Paytm Payments Bank को बंद करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में लिक्विडेटर बैंक से जुड़े सभी कानूनी और वित्तीय मामलों का निपटारा करेंगे।
