नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने तेवर एक बार फिर सख्त कर लिए हैं. पार्टी ने आगामी 5 सितंबर को राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है. CJP का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं और छात्रों से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है. सोमवार को आयोजित CJP की वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया. पार्टी के अनुसार विरोध मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा. इस मार्च में NEET पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन भी हिस्सा लेंगे. CJP ने देश भर के छात्रों, युवाओं और छात्र संगठनों से 5 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से जुटने का आह्वान किया है.
‘हमारे धैर्य को कमजोरी न समझे सरकार’
CJP प्रवक्ता सौरव दास और नेता रत्ना सिंह ने कहा कि 20 जून से जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन 25 जुलाई को सरकार के आश्वासनों और शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद स्थगित किया गया था. पार्टी का कहना है कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है. नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, “सरकार हमारे संयम और धैर्य को कमजोरी समझने की भूल न करे. लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहे.”
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला
CJP ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों की सूची मांगी थी, ताकि अनुच्छेद 142 का उपयोग कर इन्हें रद्द करने पर विचार किया जा सके. हालांकि, सरकार की ओर से सूची देने में ढिलाई दिखाई गई, जो वादों से पीछे हटने की मंशा को दर्शाती है.
देशभर में CJP कार्यकर्ताओं पर हमलों का आरोप
पार्टी ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों को लेकर भी रोष जताया. 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सरकारी स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने पर CJP कार्यकर्ता के पिता पर हमला हुआ, जिनकी बाद में मौत हो गई. 21 अगस्त को जयपुर में स्कूल निरीक्षण के दौरान CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया. 23 अगस्त को जोधपुर में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान झड़प के बाद पुलिस ने ABVP और भाजयुमा पदाधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया. CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा भी मांगा है.
