पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित।

पंजाब में ठेका आधारित कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कामगारों की सेवाएं नियमित कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर विभाग के 237 अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को बहाल करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी है और अब तक 68,268 से अधिक युवाओं को मेरिट और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मान, नौकरी की सुरक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023 में अधिसूचित नीति के तहत पात्र कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा देने का प्रावधान है, जबकि जनवरी 2024 में वित्त विभाग की ओर से वेतन संरचना भी निर्धारित की गई थी। वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कर्मचारियों में कई ऐसे हैं, जिन्होंने 10 साल से अधिक और कुछ ने करीब 25 साल तक विभाग में सेवाएं दी हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के कारण नीति के तहत पात्रता से बाहर रह गए कर्मचारियों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने विशेष छूट को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने से उन्हें सीधे सरकारी रोजगार मिलेगा और उनके साथ-साथ उनके परिवारों को भी नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।