Arvind Kejriwal ने गोवा में बढ़े हुए बिजली बिलों, स्मार्ट मीटरों और बिजली कटौती के मुद्दे पर भाजपा सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। पणजी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यदि 31 जुलाई तक सरकार लोगों को राहत नहीं देती, तो आम आदमी पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।
केजरीवाल ने गोवा सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, राज्य के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। दूसरी, 15 जून तक जारी सभी बकाया बिजली बिल, अतिरिक्त शुल्क और पेनल्टी पूरी तरह माफ किए जाएं। तीसरी, जनता के विरोध को देखते हुए स्मार्ट मीटर परियोजना को तत्काल रद्द किया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा में लोगों को नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही, लेकिन भारी-भरकम बिजली बिल जरूर मिल रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि जनवरी से मई 2025 के बीच राज्य में करीब 19,000 बिजली कटौती की घटनाएं दर्ज हुईं और सरकार लगातार बिजली व्यवस्था सुधारने में विफल रही है।
AAP गोवा अध्यक्ष Valmiki Naik ने कहा कि बिजली विभाग आम लोगों से वसूली का माध्यम बन गया है। उनके अनुसार, पहले जहां उपभोक्ताओं के बिल कुछ सौ रुपये आते थे, वहीं अब हजारों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं।
वहीं, AAP विधायक Venzy Viegas ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कई बार बिजली कटौती और महंगे बिलों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब की तरह गोवा में भी मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है।
AAP नेताओं ने कहा कि यदि सरकार 31 जुलाई तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती, तो पार्टी पूरे राज्य में जनआंदोलन तेज करेगी और लोगों के मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
